
जुलाई माह का मानदेय भुगतान के लिए बैंकों को भेजा, शेष राशि इसी माह के अंत तक देने का आश्वासन
कटनी। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, जिला शाखा कटनी ने मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में भोजन बनाने वाली रसोइया बहनों तथा स्व-सहायता समूहों के लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ ने प्रत्येक माह समय पर मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
संघ के जिला मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नए शैक्षणिक सत्र को शुरू हुए लगभग चार माह बीत चुके हैं, लेकिन रसोइया बहनों एवं मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों को मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया था। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया।
चर्चा के दौरान मानदेय भुगतान में देरी के कारणों की जानकारी दी गई। साथ ही, जुलाई माह का मानदेय भुगतान करने के लिए राशि बैंकों को भेजे जाने की जानकारी दी गई। शेष माहों की लंबित राशि का भुगतान भी इसी माह के अंत तक करने का आश्वासन दिया गया। संघ ने उम्मीद जताई कि इस आश्वासन के अनुरूप शीघ्र भुगतान होगा, जिससे रसोइया बहनों को आर्थिक राहत मिल सकेगी।
संघ ने बताया कि पूर्व में भी रसोइया बहनों के मानदेय भुगतान को लेकर ज्ञापन एवं पत्राचार किया गया था। संघ के अनुसार, पूर्व में भी इन प्रयासों के बाद समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है। इस बार भी समस्या के निराकरण की पहल पर संघ ने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया।
आठ साल से समयमान वेतनमान का इंतजार
रसोइया बहनों के मानदेय का मुद्दा उठाने के साथ ही संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर कर्मचारी हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान ढीमरखेड़ा तहसील में पदस्थ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को समयमान वेतनमान का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया।
संघ ने बताया कि संबंधित कर्मचारी के मामले में लगभग आठ वर्षों से कागजी कार्यवाही चल रही है, लेकिन विभागीय डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) नहीं होने के कारण कर्मचारी को समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे कर्मचारी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। संघ ने इसे कर्मचारी हितों और शासन के नियमों के अनुरूप शीघ्र निराकरण किए जाने योग्य मामला बताया।
इस पर जिला कलेक्टर ने प्रकरण का शीघ्र निराकरण कराने का आश्वासन दिया। संघ ने उम्मीद जताई कि संबंधित कर्मचारी को जल्द ही नियमानुसार लाभ मिल सकेगा।
ये पदाधिकारी रहे उपस्थित
ज्ञापन एवं मुलाकात के दौरान संघ के जिलाध्यक्ष पूर्णेश उइके, उप प्रांताध्यक्ष अजय गौतम, नीलेश पौराणिक, उपाध्यक्ष एवं रसोइया प्रकोष्ठ अध्यक्ष रत्ना ठाकुर, भागीरथ तिवारी, बालकदास, नरेश राठौर, ललिता चौधरी, दयाशंकर साकेत सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
